बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. ज्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षात विविध हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ५१,०३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये जीएसडीपीच्या ३ टक्के राजकोषीय तूट आणि कर्ज-ते-जीएसडीपी प्रमाण २५ टक्के या नियमांचे पालन करून सरकारने वित्तीय शिस्त राखून या योजनांचे व्यवस्थापन केल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी -४.९ टक्के नकारात्मक विकासदराचा सामना करणारे कृषी क्षेत्र २०२४-२५ मध्ये ४ टक्के वाढीसह पुन्हा एकदा उसळी घेईल, जे राष्ट्रीय कृषी विकासदर ३.८ टक्के पेक्षा जास्त असेल, असे ते म्हणाले. खरीप पेरणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी उपक्रम, अनुकूल मान्सून परिस्थिती आणि जलसाठ्याची चांगली पातळी यामुळे ही सुधारणा झाली आहे. सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या ४४,००० कोटी रुपयांवरून ५१,३३९ कोटी रुपयांची तरतूद वाढवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, कर्नाटकमध्ये संतुलित पायाभूत सुविधांचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने ८,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह मुख्यमंत्री पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम (CMIDP) सुरू केला आहे. हा उपक्रम सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लघु सिंचन, रस्ते नेटवर्क आणि शहरी पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. वाणिज्य कर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक आणि नोंदणी, वाहतूक आणि खाण आणि भूगर्भशास्त्र यासारख्या प्रमुख महसूल निर्माण करणाऱ्या विभागांमधील गट-ब आणि गट-क पदांसाठी एक नवीन सल्लामसलत-आधारित हस्तांतरण प्रणाली सुरू केली जाईल.
पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासन उपाय अंमलात आणले जातील, असे ते म्हणाले. १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आधीच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे. सरकारी हमी योजनांअंतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात २३३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास दृढ झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
कर्नाटक हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख योगदान देणारे प्रमुख राज्य आहे, जे भारताच्या जीडीपीच्या ८.४ टक्के वाटा उचलते. २०२४-२५ मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, कर्नाटकने नवीन औद्योगिक धोरण (२०२५-३०) आणले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत १२ टक्के औद्योगिक वाढ आणि २० लाख रोजगार निर्मितीचे आहे.
चालू वर्षात औद्योगिक क्षेत्राची वाढ ५.८ टक्क्यांनी झाली आहे, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि अनुदानासाठी १३,६९२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. कर्नाटकच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे, जो राज्याच्या सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये 66 टक्के आहे. या प्रदेशाचा विकास दर ८.९ टक्के होता, जो राष्ट्रीय सरासरी ७.२ टक्के पेक्षा जास्त होता. आयटी, बायोटेक्नॉलॉजी आणि पर्यटन क्षेत्रातील धोरणांमुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये १३,५०० कोटी रुपये अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जातील. (एएनआय)
