नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कर्नाटकचे कृषी मंत्री चालुवर्यस्वामी यांच्याशी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाबाबत चर्चा केली. या बैठकीला कर्नाटकचे ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खर्गे आणि राज्याचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एएनआयला सांगितले की, राज्याने कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण योजनांसाठी अधिक केंद्रीय निधीची मागणी केली आहे.
चौहान म्हणाले कि, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ४ लाखांहून अधिक घरे वाटप केली जात आहेत. या आर्थिक वर्षात, आम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कर्नाटकला सुमारे ७.५ लाख घरे दिली आहेत. कर्नाटकने यांत्रिकीकरण योजनांसाठी अधिक निधी मागितला आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते,प्रियांक खरगे यांनी ANI ला सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या नियमांमध्ये “आवश्यक” बदल करण्याबाबत राज्याने सूचना दिल्या आहेत.
मंत्री खरगे म्हणाले कि, दहा वर्षांहून अधिक काळ लोटला असल्याने ‘मनरेगा’च्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत आम्ही काही सूचना दिल्या आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) आणि पंचायती राज आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित इतर मुद्द्यांमध्ये आम्ही काही तांत्रिक सुधारणा करण्याची विनंती देखील केली आहे. त्यांनी आश्वासन दिले आहे की ते त्यावर लक्ष देतील, असे ते म्हणाले.
