कर्नाटक : ऊस बिलांबाबत सरकारकडून निश्चित साखर उतारा १०.५ टक्क्यांवरून घटवून ८.५ टक्के करण्याची मागणी

मैसूर : कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाच्या सदस्यांनी मंगळवारी येथे रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) वाढवण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने केली. भाग्यराजू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात उसाच्या विक्री आणि वाहतुकीवरील बंदी उठवावी अशीही मागणी केली. भाग्यराजू म्हणाले की, ऊस एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात खुल्या बाजारात ऊस विक्रीसाठी नेण्यावरील बंदी हटवल्यास शेतकऱ्यांना अधिक किफायतशीर भाव मिळेल. ते म्हणाले की, यामुळे ऊस तोडणी आणि गाळपात विलंब कमी होईल. याबाबत युनियनने म्हटले आहे की, म्हैसूर आणि चामराजनगरच्या ऊस उत्पादकांवर सरकारने निश्चित केलेल्या प्रती टन साखर उताऱ्याच्या उच्च दराचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. साखर उतारा १०.५ टक्क्यांवरून ८.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले पाहिजे.

आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळाच्या समितीने २०२४-२५ या हंगामासाठी ऊसाला ३,४०० रुपये प्रती टन साखर रिकव्हरी दर १०.२५ टक्के दराने एफआरपी मंजूर केला होता. त्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. शेतकऱ्यांनी एफआरपीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आणि शेतीचा वाढता खर्च पाहता सरकारने किमान ४,००० रुपये प्रती टन दर निश्चित करावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असणाऱ्या सदोष वजनासंबंधीच्या शंका दूर करण्यासाठी एपीएमसीने सर्व साखर कारखान्यांमध्ये वजनाची यंत्रे बसवावीत अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here