बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार गन्ने के उपोत्पाद एथेनॉल से होने वाले लाभ का भुगतान किसानों को करेगी जो बेहतर कीमत की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे है।सोमवार को, चीनी उद्योग से जुड़े संगठनों के साथ बैठक के बाद, कपड़ा और गन्ना मंत्री शंकर मुनेकोप्पा ने घोषणा की कि, गन्ना उत्पादकों को 204.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।किसान संघ ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन धरना जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि वह मंत्री द्वारा दी गई राशि से खुश नहीं है।
कर्नाटक राज्य रायत संघ और कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ के सदस्य गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा विधायकों और सांसदों के घरों को जब्त करने की भी चेतावनी दी। राज्य सरकार ने गन्ने के उप-उत्पादों से लाभ के बंटवारे के सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
मंत्री शंकर मुनेकोप्पा ने कहा, जब किसान विरोध करते हैं तो राज्य सरकार के सामने कई मुद्दे आते हैं। “हमने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे किसानों को मदद मिलेगी। पहली बार, कर्नाटक गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में, गन्ने के उप-उत्पादों के माध्यम से किए गए लाभ को साझा करने का निर्णय लिया गया। हम सीधे किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपये से अधिक जमा करेंगे। यह पहला चरण होगा; अगले चरण में, जब और जब हम लाभ प्राप्त करेंगे, किसानों को एक हिस्सा दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार लाभकारी मूल्य के साथ 50 रुपये प्रति टन अतिरिक्त भुगतान करेगी।
इस बीच, कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबुरु शांता कुमार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि, अतिरिक्त 50 रुपये प्रति टन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि, मंत्री मुननकोप्पा ने हमें आश्वासन दिया कि वह सीएम बसवराज बोम्मई के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए, हम अस्थायी रूप से अपनी भूख हड़ताल वापस ले रहे हैं, लेकिन अपना धरना जारी रखेंगे।
