बेंगळुरू : कर्नाटक सरकार उसाचे उप उत्पादन इथेनॉलपासून होणाऱ्या लाभाचे वाटप शेतकऱ्यांमध्ये करणार आहे. उसाला जादा दर मिळावा यासाठी शेतकरी गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. सोमवारी, साखर उद्योगाशी संलग्न संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर वस्त्रोद्योग आणि ऊस मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी ही घोषणा केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०४.४७ कोटी रुपये दिले जातील असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, किसान संघाने आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले असून धरणे आंदोलन मात्र सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचे किसान संघाने सांगितले.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाच्या सदस्यांनी उसाला योग्य आणि लाभदायी दराच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यांनी कर्नाटकमध्ये भाजप आमदार आणि खासदारंच्या घरांवर मोर्चे आणण्याचाही इशारा दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ऊसाच्या उप उत्पादनांपासून मिळणाऱ्या लाभाचे वाटप करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती.
याबाबत मंत्री शंकर मुनेकोप्पा यांनी सांगितले की, जेव्हा शेतकरी विरोध करतात, तेव्हा राज्य सरकारसमोर अनेक मुद्दे येतात. याबाबत आम्ही एक मोठा निर्णय घेतला आहे, त्यातून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. पहिल्यांदाच कर्नाटक ऊस नियंत्रण बोर्डाच्या बैठकीत उसाच्या उप उत्पादनांच्या माध्यमातून मिळणारा लाभ वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आम्ही उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये २०० कोटी रुपये जमा करू. हा पहिला टप्पा असेल. पुढील टप्प्यात जेव्हा जेव्हा आम्हाला नफा मिळेल, तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा दिला जाईल. यातून राज्य सरकार उसाच्या एफआरपीसोबत ५० रुपये प्रती टन अतिरिक्त देईल.
यादरम्यान, कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुरू शांता कुमार यांनी म्हटले आहे की, अतिरिक्त प्रती टन ५० रुपये हा दर आम्हाला मान्य नाही. ते म्हणाले की, आम्हाला मंत्री मुनेनकोप्पा यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आम्ही बेमुदत उपोषण स्थगित करीत आहोत. मात्र, धरणे आंदोलन सुरू राहील.
