बेळगाव : राज्यभरात १२ ठिकाणी डिजिटल वजन काटे बसवण्यात येणार आहेत. यापैकी बेळगाव जिल्ह्यात तीन ठिकाणी वजन काटे बसविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती साखर आणि ऊस विकासमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. शेतकरी संघटनेतर्फे मंत्री शिवानंद पाटील यांची विजापूर येथे भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या मांडल्या. त्यावेळी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, साखर कारखान्यांकडून ऊस वजन करताना काटामारी केली जाते, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून वारंवार केला जातो. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार ही उपाययोजना करीत आहे.
मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यात ८० साखर कारखाने आहेत. यापैकी ७२ साखर कारखान्यांत जुन्या पद्धतीचे अॅनलॉग वजन काट्यांच्या ठिकाणी डिजिटल वजन काटे घातले जात आहेत. पाच कारखान्यांच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला; मात्र इतर कारखान्यांत डिजिटल काटे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. मात्र ऊस गाळप करणाऱ्या कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनाकडून वारंवार केला जातो. ऊस वजनात काटामारी केली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता. यात पारदर्शकतेसाठी सरकारने डिजिटल वजन काटे उभारावेत, अशी मागणी केली होती. याची दखल घेत डिजिटल वजनकाटे उभारले जात आहेत. यात बेळगाव जिल्ह्यात तीन ठिकाणी बागलकोटमध्ये दोन वजनकाटे असतील.
उसाचे नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई : कर्नाटक सरकारचा विचार
वीज तारांच्या स्पर्शामुळे ठिणगी उडून, अचानक आग लागून उसाच्या फडाला आग लागल्याच्या घटना अनेक वेळा घडल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. अशा दुर्घटना घडल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने राज्य सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी विचार सुरू आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना बैठक घेऊन यावर चर्चा करून प्रस्ताव देण्याची सूचना केली आहे. कर्नाटक सरकारने मार्गसूची तयार करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे. यासाठी निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून ५० लाख रुपये राखीव निधी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरपाई देण्याबाबत निकष ठरवून भरपाई कोणत्या प्रकारे देता येईल? यावरही विचार विनिमय करण्याची सूचना केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी व निजिलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या संचालकांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतरच यावर प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. राज्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असताना केवळ ५० लाख निधी राखीव ठेवल्याने याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
