बेंगळुरू : ऊसाला प्रती टन ४५०० रुपये दर मिळावा आणि २०१७ पूर्वीची सर्व थकीत विज बिले माफ करावीत या मागणीसाठी शेकडो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना रोखून धरले. आंदोलनादरम्यान, काहीजणांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक क्षेत्रातून शेतकरी या आंदोलनासाठी आले होते. उत्तर, मध्य तसेच दक्षिण कर्नाटकमधील मंड्या जिल्ह्यातून बहुसंख्य शेतकरी आले होते. मंड्या परिसरात ११ लाख एकरमध्ये ऊस शेती पिकवली जाते.
शेतकरी नेते बडगलपुरा नागेंद्र यांनी सांगितले की, सरकारने २०१७च्या पूर्वीचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे वीज बिल भरू असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने आजही या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. ऊस दरात सुधारणा, वाढही करण्यात आलेली नाही. ते म्हणाले की, सरकारमधील अनेक आमदार, कॅबिनेट मंत्री आणि माजी मंत्री साखर कारखान्यांचे मालक आहेत. आम्हाला असे वाटते की, सरकार स्वतः शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबविण्यापासून दूर राहत आहे. आणि या साखर कारखानदारांना सरकारचा मूक पाठिंबा आहे.