बेंगळुरू : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांतील उसाच्या वजनाबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला प्रतिसाद देत कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षणासाठी निर्णय घेतले आहेत. पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेला चालना देण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांजवळ वजनकाटे बसवण्यास मान्यता दिली आहे असे हंस इंडियाच्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. या वजनकाट्यांचे व्यवस्थापन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) द्वारे केले जाईल.
अलिकडेच केंद्र सरकारने उसाचा रास्त व लाभदायी दर (एफआरपी) ठरवून दिला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही एफआरपी अपुरी आहे. त्यामुळे शेतीचा संपूर्ण खर्च भागत नाही. त्यामुळे उसाचे दर वाढण्याची गरज आहे. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने ठरवून दिलेला भाव आमच्यासाठी फायद्याचा नाही; त्यामुळे आपले नुकसानच वाढते.
सरकारने आपल्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शनांसह आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. न्याय्य पद्धतीसाठी वजनकाट्याची उभारणी हे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात असताना, शेतकरी चांगल्या ऊस दराच्या मागणीवर ठाम आहेत.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
