कलबुर्गी, कर्नाटक: माजी आमदार बी.आर. पाटील यांनी राज्य सरकारच्या स्टेट अॅडवायजरी प्राइस निश्चित करण्यासाठी समितीचे गठन न करण्यासाठी आलोचना केली. शुक्रवारी पाटील यांनी सांगितले की, एसएपी निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत केली जाते, ज्याचे अध्यक्ष साखर मंत्री असतात, पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्य सरकारने समितीचे गठन केलेले नाही. पाटील यांनी आरोप केला की, सरकार चे हे धोरण स्पष्टपणे दर्शवते की, त्यांची साखर कारखान्यांबरोबर मिलिभगत आहे.
त्यानी केंद्र सरकारला पेट्रोलियम इंधन मध्ये इथेनॉल सम्मिश्रण 20 टक्क्याहून वाढवून 50 टक्के करण्याचाही आग्रह केला. पाटील यांनी केंद्र सरकारला प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत उसाचे पीक़ घेण्याचाही आग्रह केला.
