कलबुर्गी, कर्नाटक: पूर्व विधायक बी.आर. पाटिल ने राज्य सरकार की स्टेट एडवाइजरी प्राइस (SAP) तय करने के लिए समिति का गठन न करने के लिए आलोचना की। शुक्रवार को यहां मिडिया को संबोधित करते हुए, पाटिल ने कहा कि ‘एसएपी’ तय करने के लिए समिति गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता चीनी मंत्री करते हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने समिति का गठन नहीं किया है। पाटिल ने आरोप लगाया की, सरकार की यह निति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उनकी चीनी मिलों के साथ मिलीभगत है।
उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम ईंधन में इथेनॉल सम्मिश्रण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया। पाटिल ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गन्ने की फसल लाने का भी आग्रह किया।
