नैरोबी :साखर उपक्षेत्रासाठी राष्ट्रीय सरकारने केलेल्या १.७ अब्ज शिलिंगच्या वाटपाचे काकमेगाचे गव्हर्नर फर्नांडिस बारासा यांनी स्वागत केले आहे. काकमेगा शहरातील कृषी प्रदर्शनादरम्यान बोलताना ते म्हणाले की, आजारी असलेल्या साखर उप क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. हा निधी वाटप शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे, परंतु उपक्षेत्रासाठी अधिक निधीची गरज आहे.
बारासा यांनी सांगितले की, १.७ बिलियन शिलिंगचे स्वागत करतो. मला माहिती आहे की ही बजेटच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे. एकदा जर निधीचे वितरण झाले आणि त्यामध्ये काही कमतरता आली तर मला असे वाटते की पूरक निधी वितरणासाठी संधी असेल. सरकार साखर क्षेत्र आणि साखर उत्पादनाच्या पुनरुज्जीवनासाठी कटीबद्ध असल्याचे चांगले संकेत मिळाले आहेत.बारासा म्हणाले की, पश्चिम विभागातील नेत्यांनी या क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रपती विल्यम रुटो यांच्याशी चर्चा केली आहे. आणि राज्यातील प्रमुखांनी उप क्षेत्राच्या सुधारणा वास्तवात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कोषागार कॅबिनेट सचिव न्जुगुना न्डुंगु यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय धोरण भाषणात १.७ अब्ज निधी वाटपाचा समावेश केला आहे.हे पैसे ऊस चाचणी युनिट्स (CTUs) च्या देखभालीसाठी आणि कामगारांच्या पगाराची थकबाकी भरण्यासाठी असतील.केनिया नॅशनल फेडरेशन ऑफ शुगरकेन फार्मर्सचे सरचिटणीस सायमन वेसेचेरे म्हणाले, “आम्हाला सीटीयूद्वारे कामगारांच्या पगाराच्या थकबाकीसाठी आणि देयकासाठी १.५ अब्ज शिलिंग वाटप केल्याबद्दल आम्ही विशेषतः कौतुक करतो.
काब्रास शुगर कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी एडविन अचायो म्हणाले, आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना ई-टीआयएमएसवर प्रशिक्षित करत आहोत.शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या एका निर्देशानुसार शेतकऱ्यांकडून थोडासा विरोध झाला, कारण त्यांना हे अतिरिक्त शुल्क असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला होता. परंतु आम्ही शेतकऱ्यांना गुंतवण्यासाठी केआरएसोबत भागीदारी केली आहे आणि आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना शिक्षित करण्यास सक्षम आहोत.
बंगोमा परगण्यातील मसिंदे मुलिरो कंडुई स्टेडियमवर या वर्षाच्या सुरुवातीला आयोजित ६१ व्या मदारका दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी साखर कारखान्यांसाठी ११० अब्ज शिलिंगची कर्जमुक्ती आणि ऊस विकासासाठी २ अब्ज शिलिंगची वचनबद्धता जाहीर केली.सरकारी मालकीच्या कारखान्यांद्वारे ऊस विकासात २ अब्ज शिलिंग गुंतवण्याची माझी वचनबद्धता आहे.मला हे जाहीर करताना अभिमान वाटतो की सरकारने ६०० दशलक्ष शिलिंगचा पहिला टप्पा मंजूर केला आहे आणि राष्ट्रीय कोषागार लवकरच निधी जारी करेल.
