नैरोबी : आजारी असलेल्या साखर उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारने साखर विधेयक २०२२ ला कायदा करून केनिया शुगर बोर्डचे पुनरुज्जीवन केले आहे. कृषी आणि अन्न प्राधिकरणातील २०१३ च्या कायद्याद्वारे साखर संचालनालयाने मंडळाच्या भूमिका ठरवली होती. तेव्हापासून गैरव्यवस्थापनामुळे उद्योगात बिघाड झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना पैसे न देणे, उत्पादन खर्च वाढणे, कंपन्यांचे खराब व्यवस्थापन आणि आयात आणि निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश यांसह इतर समस्या वाढल्या आहेत.
नवीन कायद्यामध्ये साखर उत्पादनाचा वाढता खर्च, ऊस लागवडीखालील जमिनीतील घट, साखरेसाठी बाजारपेठेचा अभाव, आयात-निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश, क्षेत्रातील कंपन्यांचे खराब व्यवस्थापन, संशोधन आणि ऊस विकासाचा अभाव अशा इतर मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. या समस्यांचे निराकरण करून उद्योगातील सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल. केनिया शुगर बोर्डाला साखर उद्योगाचे नियमन, विकास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, भागधारकांना समन्वय साधण्यासाठी, धोरण तयार करण्यात सहभागी होण्यासाठी आणि सरकार, संशोधन संस्थांसोबत सहयोग करण्याचे अधिकार दिले जातील.
कायद्यात गूळ कारखानदारांचा परवाना आणि नोंदणीची तरतूद आहे. देशात आयात करणाऱ्या व्यक्तीने आवश्यक असलेल्या परवानग्यांची पूर्तता आणि शेतकरी, कारखानदार किंवा इतर इच्छुक घटकांमधील प्रकरणे हाताळण्यासाठी लवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे. बोर्ड व्यापारावर देखरेख करेल, उत्पादकांना सल्ला देईल, किंमतींचे नियमन करेल, कारखान्यांना परवाना देईल आणि बाजारावर नियंत्रण ठेवेल. हे क्षेत्रामध्ये नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पात्र पीक निरीक्षकांची नियुक्ती देखील करेल. बोर्डासाठी संरचित निधी नॅशनल असेंब्ली अलोकेशन आणि डेव्हलपमेंट लेव्हीमधून येईल, जे देशांतर्गत मूल्याच्या ४ टक्के आणि आयात केलेल्या साखरेच्या सीआयएफवर मर्यादित असेल. यामध्ये कारखाना विकासासाठी १५ टक्के, संशोधनासाठी १५ टक्के, ऊस उत्पादकतेसाठी ४० टक्के, ऊस उत्पादक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १५ टक्के, मंडळ प्रशासनासाठी १० टक्के आणि ऊस उत्पादक संस्थांसाठी ५ टक्के निधीचा समावेश आहे.
केनिया शुगर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना संशोधन, नवकल्पना आणि साखर तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देईल, जे कॅबिनेट सचिवांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय मंडळाद्वारे नियंत्रित केले जाईल. कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे की, साखर उद्योग केनियाच्या लोकसंख्येच्या किमान १७ टक्के लोकांच्या रोजीरोटीला आधार देतो. न्यान्झा, रिफ्ट व्हॅली, वेस्टर्न आणि कोस्टल प्रदेशांसह केनियाच्या १५ काउन्टींमधील बहुतेक कुटुंबांसाठी हा एक प्रमुख उपजीविकेचा स्रोत आहे. पूर्ण क्षमतेने हा उद्योग १.३ दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त उत्पादन करू शकतो, जे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करेल. तथापि, उद्योग स्थापित केलेल्या प्रक्रिया क्षमतेच्या केवळ ७० टक्केच वापरतो.
साखर उद्योगाबाबत अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Chinimandi.com वाचत राहा.
