नैराबी (केन्या): सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलों पर बकाया कर्ज़ Sh90.4 बिलियन (Sh-शिलिंग) तक पहुंच गया है। इसमें बकाया ऋण, कर, दंड और जुर्माना शामिल हैं। अब राष्ट्रीय चीनी उद्योग हितधारकों की रिपोर्ट में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए 2013 की ‘लोन राइट-ऑफ’ योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। इस स्थिति के लिए खराब शासन, पुरानीं मिलें, अप्रचलित उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ श्रम संबंधी समस्याओं से जोड़ा जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नॉजिया, चेमिलील, म्होरोनी, मिवानी, मुमिआस मिल पर कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।
रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।
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