नैरोबी : सरकार के राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के फैसले पर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलों के निजीकरण की योजना को छोड़ दिया है और अब स्थानीय नेताओं और गन्ना किसानों द्वारा प्रस्तावित लीजिंग मॉडल पर काम होगा। सरकार लीजिंग मॉडल से सहमत हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
लोगों का कहना है की, कृषि मंत्रालय को अब अटार्नी-जनरल के कार्यालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे लीजिंग मॉडल को वास्तविक रूप दिया जाए जिससे स्थानीय लोगों और पूरे देश को लाभ होगा। राज्य को सर्वश्रेष्ठ लीजिंग मॉडल पर स्थानीय लोगों के विचार भी जानने चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्ष परिणामों का समर्थन कर सकें।
