नैरोबी : सरकारने साखरेच्या आयातीवर बंदी घातली असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित बंदरांवरील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. देशाचे आंतरिक प्रधान सचिव रेमंड ओमोलो यांनी सांगितले की, स्थानिक साखर कारखान्यांना संरक्षण देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यांनी सीमा नियंत्रण आणि संचालन समन्वय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने हे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये म्हटले आहे की, आपल्याला प्रवेश करणाऱ्या बंदरांवर साखरेची आयात थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदेशीर साखर आयातीवर छापे टाकण्यासाठी मल्टी-एजन्सी फ्रेमवर्कमध्ये सहकार्य करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले की, स्थानिक साखर कारखानदारांचे हित जपण्यासाठी हे उपाय आहेत. हा सकारात्मक मार्ग कायम ठेवण्यासाठी साखर आयात थांबवून उद्योगाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. ओमोलो म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर उत्पादित केलेली साखर राष्ट्रीय मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे सरकारचा सरकारचा दावा आहे. स्थानिक कंपन्यांनी दरमहा ८०,००० टन साखरेचे उत्पादन केले आहे असे मूल्यांकन सरकारने केले आहे. तर स्थानिक खप ४००० टन आहे. व्हिक्टोरिया लेकद्वारे पारगमन मार्गांसह सर्व सीमांवर अंमलबजावणी पथकांना आयात रोखण्यास सतर्क केले आहे.
सरकारने क्वेले, लामू, वजीर, किसुमु पोर्ट, किसुमु विमानतळ, इसियोलो, एल्डोरेट विमानतळ, मोंबासा आणि नैरोबी येथील संघांनाही आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचे हे पाऊल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठरू शकते, जे आयातीवर बंदी घालण्यासाठी दबाव आणत होते. त्यांना चांगला परतावा मिळू शकेल. केनिया ऊस उत्पादक संघाने सुद्धा याला पाठबळ देत स्थानिक बाजारपेठेत किमतीवरदेखील आंशिक निर्बंध घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे. देशात स्वस्तात बेकायदेशीर साखर आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत.
