नैरोबी: पश्चिमी केन्या श्रमिक संघ ने गन्ने की कमी को लेकर कृषि विभाग की कैबिनेट सचिव मिथिका लिंटुरी के सामने याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है की, कृषि और खाद्य प्राधिकरण (एएफए) ने एक ऐसे मिल को पेराई लाइसेंस कैसे दिया, जिसने पेराई के लिए जरुरी गन्ना विकसित ही नही किया है। केन्या यूनियन ऑफ शुगरकेन प्लांटेशन एंड अलाइड वर्कर्स (कुस्पॉ) के अधिकारी भी चाहते है कि, काकमेगा काउंटी सरकार एक ऐसी नीति बनाए जो उस निवेशक को पेराई से रोक दे, जो क्षेत्र में गन्ने की खेती को बढ़ावा नही देता है।
कुस्पॉ ने सवाल किया की, सर्रई समूह ने मुमियास शुगर कंपनी में निवेश किया है, और उसे पेराई लाइसेंस कैसे दिया गया, जबकि मुमियास शुगर के पास पेराई के लिए गन्ना नहीं है।वे यह भी चाहते हैं कि, एएफए सर्रई समूह को नए निवेशक के रूप में घोषित किए जाने और मिलिंग शुरू करने के समय के बीच मुमियास चीनी के लिए गन्ना उपलब्धता रिपोर्ट प्रकाशित करे।
मुमियास शुगर शाखा के पैट्रिक मुटिम्बा (अध्यक्ष), वेस्ट केन्या शुगर के कबरास के जेरेमिया अखोन्या (सचिव) और फेलिक्स मासोसो (बुटाली शाखा सचिव) ने गन्ने की मौजूदा कमी के लिए सर्रई समूह द्वारा शुरू गन्ना कटाई को जिम्मेदार ठहराया।काकमेगा के गवर्नर फर्नांडिस बारासा को 14 अगस्त को लिखे एक पत्र में, तीनों ने खुलासा किया कि गन्ने के अभाव में सात चीनी मिलें बंद होने से 50,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए है।पत्र में कहा गया है, मुमियास में वर्तमान निवेशक (सरई ग्रुप) ने लीज के माध्यम से मिल का अधिग्रहण करने के बाद, गन्ना विकसित करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अन्य मिल मालिकों द्वारा विकसित गन्ने पर नजर रखी।
तीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लिखा है, चूंकि कृषि एक विकसित कार्य है, इसलिए काउंटी सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो यह नियंत्रित कर सके कि एक निवेशक को गन्ना कैसे विकसित करना चाहिए और निवेशकों को गन्ना विकास के बिना काम करने से रोकना चाहिए। यूनियनों के पत्र के बाद माटुंगु के नाराज किसानों ने पश्चिमी क्षेत्र में वस्तु की कमी के लिए सरई समूह को जिम्मेदार ठहराया। किसानों ने राष्ट्रपति विलियम रुटो के इस विचार का समर्थन किया कि अवैध शिकार और अपरिपक्व गन्ने की कटाई के कारण गन्ने की कमी हुई है।
