नैरोबी : सरकार पहिल्यांदाच देशातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देईल अशी घोषणा राष्ट्रपती विल्यम रुटो यांनी केली. काकमेगा काऊंटीच्या मुमियास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये काकामेगाचे गव्हर्नर फर्नांडिस बारासा यांनी आयोजित केलेल्या गव्हर्नर चषक २०२४ यांदरम्यान बोलताना रुटो यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, सरकार त्यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांनुसार शेतकऱ्यांना बोनस देईल. याचा पहिला हप्ता प्रदेश दौरा संपल्यानंतर दिला जाईल. रुटो म्हणाले की, जसे आपण चहा उत्पादकांसाठी बोनस देतो, त्याचप्रमाणे प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही पैसे दिले पाहिजेत. सरकारकडे नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या पेमेंटचा फायदा होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, “स्वातंत्र्यानंतर केनियातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिला बोनस देण्यासाठी मी महिन्याच्या शेवटी येथे परत येईन. शेकडो शेतकऱ्यांना देयके देण्यासाठी सरकारने आवश्यक ती व्यवस्था केली आहे. आम्ही आमच्या सर्व शेतकऱ्यांना भाडेपट्टा कार्यक्रम आणि देयके देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली आहे. मी सर्व शेतकऱ्यांचे आभार मानू इच्छितो कारण त्यांनी यावर्षी आम्हाला खूप मदत केली आहे. परिणामी केनिया यावर्षी साखर आयात करणार नाही. २०१९ पर्यंत, देशात अंदाजे २,५०,००० छोटे ऊस उत्पादक शेतकरी होते, ज्यांनी देशातील कारखान्यांना उत्पादित केलेला बहुतांश ऊस पुरवठा केला.
साखर उद्योग प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केनियातील सुमारे सहा दशलक्ष लोकांच्या उपजीविकेला आधार देतो. गेल्यावर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाने यावर्षी साखर आयात बंदीच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर केनियासाठी हे वर्ष ऐतिहासिक ठरणार आहे. केनियाने नुकत्याच संपलेल्या वर्षात ८,००,००० मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे. गेल्या हंगामात, १६ कारखान्यांमधून साखरेचे उत्पादन वार्षिक ७,००,००० मेट्रिक टन होते.
