नैरोबी: सरकार से आग्रह किया गया है कि, किसानों को कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक पैरास्टेटल का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाए। टेगेमियो इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ शोधकर्ता टिमोथी नजागी ने कहा कि सरकारी एजेंसियों, खासकर चीनी कंपनियों को राहत देना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, चीनी कंपनियों को राहत देना कभी काम नहीं आता और सरकार को एक ही काम बार-बार नहीं करना चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि सरकार कुशल प्रबंधन के लिए इन कंपनियों को किसानों को बेचने पर विचार करे। किसानों ने पहले ही इक्विटी बढ़ाने की इच्छा का संकेत दिया है और सरकार किसानों के साथ एक समझौते पर काम कर सकती है।
सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं से छुटकारा पाने के उपाय के रूप में अर्ध-स्वायत्त सरकारी एजेंसियों का निजीकरण करने के इरादे का संकेत दिया था। कृषि क्षेत्र में कई वाणिज्यिक एसएजीए इस श्रेणी में आते हैं। उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस योजना पर रोक लगा दी थी, लेकिन राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले पैरास्टैटल्स का निजीकरण करने की सरकार की योजना से कोई पीछे नहीं हटेगा।
उन्होंने कहा कि, पैरास्टैटल्स की बिक्री की जानकारी एक रिपोर्ट द्वारा दी गई थी, जिसमें घाटे में चल रहे 150 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की पहचान की गई थी और उन्हें बिक्री के लिए अनुशंसित किया गया था। हमारे पास 350 सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो सिर्फ बजट से पैसा लेती हैं, हम अरबों शिलिंग के साथ उनका समर्थन कर रहे है। रुटो ने कहा,एक रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है जिसमें कहा गया है कि लगभग 150 कंपनियों को हटा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि, अगर निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं का प्रबंधन संभालने की अनुमति दी जाए तो निवेश पर रिटर्न मिलेगा।पिछले साल नवंबर में, नेशनल ट्रेजरी ने अपने परिचालन में लगाई गई नकदी को मुक्त करने के लिए 11 पैरास्टेटल्स को बेचने की योजना की घोषणा की।इन पैरास्टेटल्स में केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (KICC), केन्या लिटरेचर ब्यूरो, नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, केन्या सीड कंपनी, मवेआ राइस मिल्स, वेस्टर्न केन्या राइस मिल्स, केन्या पाइपलाइन कंपनी और न्यू केन्या कोऑपरेटिव क्रीमरीज शामिल हैं।
