नैरोबी : पश्चिम केनियातील ऊस उत्पादकांनी काउंटी सरकारने आपल्याकडून कृषी उत्पादन उपकर वसूल करणे थांबवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांनी पश्चिम केनिया आउट ग्रोवर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या माध्यमातून सांगितले की, १५ फेब्रुवारीपर्यंत या प्रदेशातील दोन कारखान्यांनी कर भरू नये. जर पश्चिम केनिया शुगर आणि बुटाली शुगर मिल्स या दोन्ही कंपन्यांनी मलावा मतदारसंघातील रस्त्याच्या देखभालीसाठी आतापर्यंत पाठवलेला उपकर मिळाला नाही तर बहिष्कार घातला जाईल.
वाको संचालक मंडळाचे अध्यक्ष जोसेफ मुसांगा म्हणाले की, कर भरूनही, विकासाबाबत काउंटी सरकारने मालावाकडे दुर्लक्ष केले आहे. या महिन्याच्या अखेरीस १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान दोन्ही कारखान्यांनी पाठवलेल्या उपकराच्या योग्य आर्थिक नोंदी आम्हाला हव्या आहेत. त्यांनी सांगितले की मालवामधील सर्व रस्ते दुर्गम आहेत. ते सामाजिक-आर्थिक आपत्ती बनले आहेत. कृषी आणि पशुधन विभागाचे कार्यवाहक मुख्य निवडणूक आयुक्त मोफॅट मंडेला यांनी मालावाकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या दाव्याचे खंडन केले.
त्यांनी सांगितले की, प्रशासन कोणत्याही पक्षपातीपणाशिवाय रस्त्यांची देखभाल करत आहे आणि ऊस उत्पादक क्षेत्रातील रस्त्यांची खराब स्थिती हे जड ट्रकच्या अती वापरामुळे आहे. मालावा उप-काउंटीमधील सात वॉर्डांसह, काउंटीने ६० वॉर्डांपैकी प्रत्येकी रस्त्यांच्या देखभालीसाठी एक कोटी शिलिंग खर्च केले. ते म्हणाले की, काउंटी सरकार आणि कारखान्यांमधील संवादातूनच तोडगा निघू शकतो.
