नैरोबी : गन्ना किसानों ने संकटग्रस्त सरकारी स्वामित्व वाली चीनी मिलों को लीज पर देकर पुनर्जीवित करने के सरकार के फैसले को गलत ठहराया है।राज्य के स्वामित्व वाली चीनी कंपनियों के पुनरुद्धार पर निर्णय मंगलवार को सागाना स्टेट लॉज में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।यदि संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो नज़ोइया, केमेलिल, मिवानी, मुहोरोनी, साउथ न्यानज़ा और मुमियास चीनी मिलों को लीज और संचालन ढांचे के माध्यम से संचालित किया जाएगा ताकि उनका व्यवसायीकरण किया जा सके।गन्ना किसान महासंघ ने एक बयान में कहा कि, सरकार चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर नहीं है।
गन्ना किसान महासंघ के उप महासचिव साइमन वेसेचेरे ने कहा कि, सार्वजनिक मिलों को लीज पर देना मिलों को पुनर्जीवित करने का समाधान नहीं हो सकता है।उन्होंने कहा कि, सार्वजनिक चीनी मिलों को केवल गन्ना विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ही पुनर्जीवित किया जा सकता है।उन्होंने कहा, जबकि कॉफी जैसे अन्य उप-क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए बेलआउट का उपयोग किया गया है, सरकार चीनी उप-क्षेत्र के लिए इसे लागू करने में अनिच्छुक है। वेसेचेरे ने कहा, सरकार निजी मिल मालिकों को किन शर्तों के तहत लीज पर देगी? यह किस कानून के तहत किया जाएगा?। उन्होंने कहा कि उचित जनभागीदारी के बिना यह फैसला फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
उन्होंने कहा, हम कैबिनेट के फैसले को अस्वीकार करते हैं और वास्तविक पुनरुद्धार योजनाओं की याद दिलाने के लिए इसे सार्वजनिक बैठकों के लिए आमंत्रित करते है।वेसेचेरे ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए कि कैबिनेट ने देश में कितनी चीनी आयात करने को मंजूरी दी है।उन्होंने दावा किया कि, चीनी आयात की अनुमति देने के निर्णय का उपयोग चीनी व्यापारी चीनी आयात करने के लिए कर सकते हैं जो पांच साल तक बाजार में रह सकती है और उपक्षेत्र को और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है।
