न्यानझा : नंदी काऊंटीतील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि नेत्यांनी साखर विधेयक २०२२ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या साखर पाणलोट क्षेत्राच्या झोनिंगला विरोध केला आहे. झोनिंग नियमांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतरत्र चांगला भाव मिळत असला तरी त्यांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कारखानदाराला ऊस विक्रीस भाग पडणार आहे.
नंदी काउंटीच्या महिला प्रतिनिधी सिंथिया मुगे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना जे चांगला दर देतात, त्वरीत पैसे देतात अशा त्यांच्या पसंतीच्या कारखान्यांना ऊस विक्री करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. शेतकरी आणि इतर संबंधित घटकांशी झालेल्या बैठकीनंतर मुगे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांनी विशिष्ट कारखानदारांपुरते मर्यादित राहू नये. आमच्या शेतकऱ्यांनी उत्तम मोबदला देऊन चांगल्या कारखान्यांना त्यांचा ऊस विक्रीस मुभा मिळावी आणि त्यांच्या गुंतवणुकीतून जास्तीत जास्त परतावा मिळावा अशी आमची इच्छा आहे.
साखर विधेयकात देशभरात पाच झोन स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या झोनमधील शेतकऱ्यांना त्या त्या झोनमधील कारखानदारांना त्यांचे पिक विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल. प्रस्तावित झोनिंग विधेयकाचे उद्दिष्ट उसीन गिशू, नंदी आणि केरिचो या काऊंटीचे एकाच क्षेत्रात विलीनीकर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तेथील शेतकऱ्यांना त्यांचा ऊस केरिचो येथील वेस्ट व्हॅली केन फॅक्टरीत नेण्यास भाग पाडले जाईल. कारखाना १३० किमी दूर आहे तर शेतकऱ्यांना पर्याय असलेली किबोस शुगर फॅक्टरी ३० किमी अंतरावर आहे. नंदी आणि उसीन गिशू काऊंटीजवळ कोणताही साखर कारखाना नाही.
इतर प्रस्तावांपैकी, साखर विधेयक २०२२ कृषी आणि अन्न प्राधिकरण (AFA) अंतर्गत साखर उपक्षेत्र सामान्य करण्याच्या विरोधात, देशातील साखर व्यवहार पूर्णपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी साखर संस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकात विवादांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने साखर लवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात केनिया शुगर रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्याचा समावेश आहे. महिला प्रतिनिधि मुगे यांनी सांगितले की, हे विधेयक प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे आणि त्यांनी कृषी विषयक सिनेट समितीला एक तर दुरुस्तीसह विधेयक मंजूर करावे किंवा ते पूर्णपणे नाकारावे असे आवाहन केले.
