किसुमु : केन्या यूनियन ऑफ शुगर प्लांटेशन एंड अलाइड वर्कर्स के महासचिव फ्रांसिस वांगारा ने देश में गन्ने की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वांगारा ने कहा कि, सरकार विभिन्न चीनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लागू करने में विफल रही है, जिसमें चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा, गन्ने की कमी का मुद्दा विभिन्न कार्यबलों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में सरकार की विफलता का परिणाम है। अगर सिफारिशों को अमल में लाया जाता तो गन्ने की कमी नहीं होती।
किसुमू में प्रेस से बात करते हुए, वांगारा ने कहा कि अगर सरकार रिपोर्टों के कार्यान्वयन को नजरअंदाज करती है, तो चीनी उद्योग को नुकसान होता रहेगा।उन्होंने कहा, चीनी उद्योग के विकास के लिए हमें रिपोर्ट को देखना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो उन्हें लागू करना चाहिए।उनका कहना है कि, रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के अलावा चीनी मिलें और वेट ब्रिज कैसे स्थापित किए जाएं, यह भी शामिल है।
वांगारा ने दावा किया कि, चीनी मिलों के तेजी से बढ़ने से देश में गन्ने की कमी हो गई है।उन्होंने कहा कि, चीनी मिल कैसे शुरू की जाए, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, गन्ने की उपलब्धता देखे बिना कुछ मिलें अपनी मिलिंग क्षमता का विस्तार करती हैं, और फिर कच्चे माल के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते है। उन्होंने कहा, यही बात वेट ब्रिज की स्थापना पर भी लागू होती है, उन्होंने फैक्ट्रियों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए दोषी ठहराया।
उन्होंने कहा, जब मिल मालिक अपने अधिकार क्षेत्र में गन्ने की ढुलाई नहीं करते हैं, जिससे देश में गन्ने की गंभीर कमी हो जाती है।रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों में सार्वजनिक मिलों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनका निजीकरण करना, चीनी लेवी को फिर से लागू करना और चीनी अधिनियम को लागू करना शामिल है।टास्क फोर्स ने COMESA नियमों के सख्त अनुपालन का भी प्रस्ताव रखा और क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों की रूपरेखा तैयार की।
