नैरोबी : पश्चिमी आणि न्यान्जामधील चार सरकारी मालकीचे साखर कारखाने लीजवर देण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे, असे कृषी विभागाचे प्रमुख सचिव किप्रोनो रोनो यांनी सांगितले. किबाबी विद्यापीठात बोलताना रोनो यांनी सरकार नोजिया, चेमिलिल, सोनी आणि मुहोरोनी साखर कारखान्यांना लीजवर देण्यासोबतच त्यांच्या पुनरुज्जीवनावर लक्ष देईल अशी घोषणा केली. या चार कारखान्यांशी संबंधीत शेतकरी आणि कामगारांना त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनानुसार, तीन महिन्यात थकबाकी मिळेल असे आश्वासीत केले.
ते म्हणाले की, आमचे लक्ष स्थानिक लोकांच्या फायद्यासह या कारखान्यांना रुळावर आणण्याचे आहे. हे काम केवळ खासगी गुंतवणुकदारांना कारखाने अधिग्रहणाची परवानगी देवून साध्य केले जाऊ शकते. चार कारखान्यांतील सर्व शेतकरी, कारखान्यांच्या कामगारांना तीन महिन्यात भरपाई दिली जाईल. दरम्यान, ऊस उत्पादन क्षेत्रातील शेतकरी आणि नेत्यांच्या एक गट कारखाने लीजवर देण्याच्या योजनेस विरोध करीत आहे. यातून शोषण वाढेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावेळी यजमान बोंगोमाचे गव्हर्नर केनेथ लुसाका, उप गव्हर्नर पादरी जेनिफर मबेटियानी आणि काउंटीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.