नैरोबी : किबोस शुगर (Kibos Sugar) अपने केन्याई चीनी रिफाइनरी प्लांट को रवांडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है, ताकि क्षेत्रीय बाजार तक पहुंच बनाई जा सके। किबोस शुगर ने केन्या में कड़ी नियामक चुनौतियों का आरोप लगाया गया है। यह निर्णय केन्याई सरकार द्वारा कंपनी को विशेष आर्थिक दर्जा देने में विफल रहने के बाद लिया गया है, जिससे इसकी शुल्क-मुक्त निर्यात करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
किबोस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, हम प्लांट को रवांडा में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं, जहां हमें विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है। किबोस का यह कदम केन्या के लिए एक झटके का संकेत है, जो एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को चुनौती माना जा रहा है।
पूर्वी अफ्रीकी सीमा शुल्क प्रबंधन अधिनियम द्वारा शासित कड़े व्यापार कानूनों के कारण, किबोस को 150,000 टन की स्थापित क्षमता वाली अपनी Ksh200 मिलियन सुविधा को चालू करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। वर्तमान नियमों के तहत, शुल्क-मुक्त आयातित कच्चे माल से उत्पादित वस्तुओं को पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (East African Community /EAC) के सदस्य देशों में निर्यात किए जाने पर करों का सामना करना पड़ता है, जिससे किबोस के उत्पाद बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
यह केन्या में औद्योगिक चीनी प्लांट वाली एकमात्र कंपनी किबोस को प्रसंस्करण के लिए ब्राजील या भारत जैसे देशों से कच्ची चीनी आयात करने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। चीनी निदेशालय के प्रमुख जूड चेसिरे ने किबोस को सहायता प्रदान करने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि शुल्क संबंधी मुद्दों को संबोधित करना क्षेत्रीय व्यापार मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह खबर तब आई जब फरवरी 2024 में देश में चीनी आयात घटकर सात महीने के निचले स्तर पर आ गया, जो घरेलू चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतिबिंब है।
