कोल्हापूर : स्थिर राहिलेला साखरेचा दर आणि वाढलेली एफआरपी यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सन २०१९ प्रमाणे यंदाही सॉफ्ट लोनची योजना जाहीर करून त्याचे व्याज केंद्र व राज्य सरकारने मदत म्हणून द्यावे. कारखान्यांकडील कर्जाचे दहा वर्षांकरिता पुनर्गठन करावे. उत्पादन खर्चाचा विचार करता साखरेचा दर प्रत्येक क्विंटल ४ हजार २०० रुपये ठरवून द्यावा, अशी मागणी भोगावती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील व प्रभारी कार्यकारी संचालक संजय पाटील यांनी केली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे एका निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, साखरेच्या किमान विक्री किमतीत २०१९ पासून वाढ न केल्यामुळे तसेच यंदाच्या कमी गाळपामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणी आहेत. आहेत. कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, त्याचबरोबर उर्वरित ऊस बिलासाठी सॉफ्ट लोन द्यावे. अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले की, भोगावती साखर कारखान्याने यंदा ४,२१,७८८ टन उसाचे गाळप केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ८९,००० टन कमी ऊस गाळप झाले. त्यामुळे ‘एफआरपी’ नुसार ऊस बिले देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने २०१९ पासून साखरेची विक्री किंमत ३,१०० रुपयांवर स्थिर ठेवली आहे. तर ‘एफआरपी’मध्ये प्रतिटन २५० रुपये वाढ करून ३,४०० केलेली आहेत. उत्पादन खर्च व विक्रीतील तफावत पाहता कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. साखरेचा दर प्रती क्विंटल ३,४०० रुपये असला तरी कारखान्यांना २,१४० रुपये क्विंटलच मिळत आहेत. प्रती क्विंटल १,२६० रुपयांचा अपुरा दुरावा भरून काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
