कोल्हापूर : गेल्या हंगामात बिगर नोंदीच्या उसाचे गाळप लांबले. तसेच शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी टोळ्यांची मिनतवारी करावी लागली. शिवाय मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे ऊस नोंदीची बाब यंदा अधोरेखित झाली आहे. आता गळीत हंगाम २०२४-२५ साठी अद्याप ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस नोंदी दिलेल्या नाहीत, त्यांनी ३० जूनअखेर नोंदी देण्याचे आवाहन साखर कारखान्यांनी केले आहे. बिगर नोंदीच्या उसाच्या गाळपाची जबाबदारी सरकार किंवा कारखान्यावर नाही, ही बाबी शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ऊस उत्पादक सभासदांनी ऊस कारखान्याकडे नोंद देऊन गळितास पाठवणे बंधनकारक आहे. कारखाने उसाच्या वाणानिहाय व लावण खोडवा प्रकारनिहाय क्रमपाळीनुसार तोडणी कार्यक्रम राबवितात; परंतु बरेच शेतकरी सर्वच ऊस क्षेत्राची नोंद देत नाहीत. खोडवा उसाची नोंद कोणत्याच कारखान्यास देत नाहीत; कारण या ऊसाचे लवकर गाळप करून गहू, हरभऱ्यासारखे रब्बी पिके घेण्याचे शेतकऱ्यांचे नियोजन असते. काहीजण हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस गळीतास नेणाऱ्या व उसाची जादा ‘एफआरपी’ असणाऱ्या कारखान्यास ऊस देतात. मात्र गेल्या हंगामात ऊस नोंद न दिलेल्या शेतकऱ्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे. त्यांच्या उसाचे गाळप मागे राहिले. त्यामुळे उसाच्या वजनात घट होऊन नुकसान झालेच, शिवाय ऊस तोडणी टोळ्यांनी मनमानी केली. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऊस नोंदणी करणे ही आवश्यक बाब बनली आहे.
