कोल्हापूर : चीनी मंडी
कोल्हापूर जिल्ह्यात गेला आठवडा ऊस परिषदांना गाजला. गाळप हंगाम सुरू होत असताना, शेतकऱ्यांचे हे भव्य मेळावे ऊस दरापेक्षा राजकीय आरोप, कोपरखळ्या आणि टीकांनीच गाजले. जणू, पुढच्यावर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा शंखध्वनीच या ऊस परिषदांमधून ऐकायला मिळाला. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे या उसाच्या खोडव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न दोन्ही किंबहुना तिन्ही (तिसरी ऊस परिषद शिवसेनेची) ऊस परिषदांमध्ये झाल्याचं दिसून आलं.
गेल्या पंधरा सोळा वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यात होणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं असायचं. परिषदेत ऊस दराबाबत काय मागणी होणार याची उत्सुकता असायची. आजही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद तेवढीच महत्त्वाची आहे. पण, स्वभिमानी शेतकरी संघटनेतूनच बाहेर पडत स्वतः वेगळी चूल मांडलेल्या राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या कोडोलीतील ऊस परिषदेत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहिल्याने त्याचीही यंदा विशेष दखल घ्यावी लागणार आहे.
मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेची यंदाची ही दुसरी ऊस परिषद. गेल्या वर्षीच्या परिषदेत त्यांनी संघटना स्थापनेची घोषणा केली होती. पण, दुसऱ्याच परिषदेत थेट मुख्यमंत्र्यांना व्यासपीठावर आणून ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न राज्यमंत्री खोत यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी राज्य सरकारवर स्तुतीसुनमे उधळली. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांचा पाढा त्यांनी वाचला. मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती हा चर्चेचा विषय असला, तरी सदाभाऊ यांच्या जागी दुसरा मंत्री असता तरी, मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती लावलीच असती. दुसरीकडं वारणा खोऱ्यातील शेतकरी या मेळाव्याला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहिले, असले तरी, भाजपच्या जवळ असलेले जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे विनय कोरे, या मेळाव्यापासून लांबच राहिले. सदाभाऊ खोत यांना जर, लोकसभेच्या रिंगणात यशस्वी व्हायचे असेल, तर त्यांना याचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार हे निश्चित
दोन्ही ऊस परिषदांमध्ये ऊस दराच्या गणितापेक्षा मतांच्या जातीय गणितावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्याचं दिसलं. रयत संघटनेच्या ऊस परिषदेत पुढचा खासदार बहुजन समाजाचा असेल, असा दावा करणं, हे मतांचं जातीय गणित सोडवण्यासाठी रचलेली चालच आहे.
दुसरीकडं जयसिंगपूरच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेतही यंदा थोडा बदल पहायला मिळाला. पहिल्यांदाच स्वाभिमानीनं रिकव्हरी बेसवर दराची मागणी केली. संघटनेच्या सोळा वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पहायला मिळालं. त्याचबरोबर संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी यांचं भाषणही सावध होतं. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारची रिस्क घेण्यास खासदार शेट्टी तयार नसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं यंदा ऊस दराची स्वाभिमानीची वेगळी मागणी असली, तरी त्यांचं आंदोलन यंदा तीव्र होणार नाही, असे संकेत आहेत. आंदोलन तीव्र झालं त्यात एखाद्याचा जीव गेला, तर सगळचं अंगलट येण्याचा धोका बहुदा स्वाभिमानीला वाटत असावा. त्याचबरोबर एका कार्यकर्त्याला संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मदतीचा उल्लेख करताना ‘बहुजन समाजातील कार्यकर्ता’ असा उल्लेख केल्यानं पुढची निवडणूक निव्वळ जातीय समीकरणावरच होणार असल्याचंही स्पष्ट झालंय. अर्थात दोन्ही बाजूंनी या समीकरणासाठी पुरेपूर तयारी सुरू असल्याचं दिसतंय.
एकूणच या ऊस परिषदांचा वापर निवडणुकीच्या पहिल्या जाहीर सभेसारखा करण्यात खासदार राजू शेट्टी आणि मंत्री सदाभाऊ खोत दोघेही यशस्वी ठरले आहेत. दोघांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्ययक्षपणे एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकला आहे. आता, येणाऱ्या काही महिन्यांत ऊस दराचा नव्हे, तर दोन नेत्यांमधील संघर्ष कोणते टोक गाठते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
काय झाल्या मागण्या?
केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने उसाच्या १० टक्के रिकव्हरीला २ हजार ७५० रुपये दर निश्चित केला आहे. त्यापुढे प्रत्येक टक्क्याला २८० रुपये अशी दर निश्चिती झाली आहे. मुळात कोल्हापूरच्या उसाचा विचार केला, तर इथली रिकव्हरी १२-१३ टक्क्यांपर्यंत जाते. स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेत खासदार राजू शेट्टी यांनी रिकव्हरीचा बेस १० टक्क्यांवरून ९.५० टक्के करा, अशी मागणी केली आहे. तर रयतच्या संघटनेच्या परिषदेत १० टक्क्यालाच २ हजार ९५० रुपये दर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वाभिमानीची न्यायालयात याचिका
मुळात उसाच्या दराबाबत राज्य सरकारच्या हातात काहीच नाही. राज्य सरकार ‘आपण काही करू शकतो का? वेगळं अनुदान देऊ शकू का?,’ याचाच विचार करू शकते. सध्याच्या आर्थिक घडामोडी पाहता राज्य सरकार ऊस उत्पादकांसाठी काही करण्याच्या स्थितीत नाही. विदर्भ, मराठवाडा भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. त्या पार्श्वभूमीर सरकार ऊस उत्पादकांकडे लक्ष देण्याचा विचारही करू शकणार नाही. त्याचवेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस दराबाबत ऊच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येत्या १ नोव्हेंबरला तातडीने त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यात न्यायालय सरकारला काय निर्देश देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
