कोल्हापूर : यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुका आणि हेतूपुरस्सर कारखानदारांनी लांबवलेल्या गळीत हंगामामुळे पहिल्या उचलीचा निर्णय न होताच साखर हंगाम सुरू झाला आहे. अशा स्थितीत ऊसतोड बंद आंदोलन करणे शेतकरी व कारखानदारांच्या हिताची गोष्ट नाही. मात्र, यंदाच्या गळीत हंगामाची पहिली उचल ३७०० रुपये प्रतिटन जाहीर न केल्यास हंगाम रोखला जाईल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सावकर गटाने दिला आहे. या मागणीची आठ दिवसांत कार्यवाही न केल्यास होणाऱ्या आंदोलनास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा स्वाभिमानीचे नेते सावकर मादनाईक यांनी दिला. प्रभारी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हा पोलिसप्रमुख आणि साखर सहसंचालकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.
सावकर मादनाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे हीत जाणून आम्ही ऊस तोड व रस्त्यावरील आंदोलन केलेले नाही. यावर्षी १०.२५ रिकव्हरीला ३४०० रुपये दर मिळणार आहे. जिल्ह्यातील रिकव्हरीचा व उपपदार्थातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करता प्रतिटन ३७०० पहिली उचल शेतकऱ्यांना मिळणे शक्य आहे. गतवर्षीचा एफआरपी बेस गृहीत धरून काही कारखान्यांनी देऊ केलेली रक्कम मान्य नाही. त्यामुळे संघर्ष होऊ नये ही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपण त्वरित साखर कारखानदारांबरोबर बैठक घडवून आणावी आणि पहिल्या उचलीचा निर्णय जाहीर करावा. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी, अपर पोलिस अधीक्षक, साखर सहसंचालक यांना दिलेल्या निवेदनावर जालिंदर पाटील, मिलिंद साखरपे, जनार्दन पाटील, वैभव कांबळे, शैलेश आडके, सागर मदनाईक, सतीश हेगाण्णा आदींच्या सह्या आहेत.
