नागपूर : भारतात व विशेषतः महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात ड्रोनद्वारे फवारणीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र याला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीने तरतूद केलेला अडीच कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. दरम्यान, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने देखील ड्रोन साठी एसओपी तयार नसल्याचे सांगितले. परभणी तसेच राहुरी कृषी विद्यापीठाने ड्रोन वापराकरीता प्रशिक्षण अभ्यासक्रमही सुरू केले. मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली. कमी जमीनधारणा आणि यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक ही यामागील कारणे आहेत असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
नागपूरचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीकडून अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातून आजवर केवळ सहा ड्रोनचा पुरवठा झाला आहे. पाच ड्रोन हे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे, तर एक कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रासाठी उपलब्ध आहे. ड्रोनकरिता १० लाख रुपये किंमत निर्धारित असून, ९० टक्के् अनुदान व एक लाख रुपये लाभार्थी हिस्सा भरावा लागेल अशी योजना आहे. परंतु विदर्भात विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे जमीनधारणा कमी आहे. परिणामी, ड्रोनद्वारे फवारणीचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. दरम्यान, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांनी सांगितले की, ड्रोन वापरासंदर्भाने एसओपी विकसित नाही. त्यासंबंधी काही प्रयोग सुरू आहेत.
