नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय जीवन विमा निगमचा आयपीओ ४ मे रोजी खुला होणार आहे. नऊ मे रोजी हा आयपीओ बंद होईल. याबाबत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयपीओच्या माध्यमातून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपनीतील आपला ३.५ टक्के हिस्सा विक्री करणार आहे. त्यातून सरकारला २१,००० कोटी रुपये मिळतील. आयपीओच्या आधारावर एलआयसीचे मूल्यांकन सहा लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या महिन्यात मद्रास हायकोर्टाने आयपीओच्या माध्यमातून एलयआयसीतील हिस्सा विक्री करण्यासाठी सरकारने, वित्त विधेयक तथा एलआयसीच्या अधिनियमात बदलांना आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली आहे.
याबाबत टीव्ही९हिंदी डॉट कॉमवर प्रकाशित वृत्तानुसार, मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी आणि न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांच्या पीठाने एल. पोनम्मल यांच्यावतीने दाखल जनहीत याचिका रद्द करताना एलआयसी अधिनियमात अर्थ विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल बदल असंविधानिक नसल्याचे म्हटले आहे. भारतीय जीवन विमा निगमचा आयपीओ आणण्यासाठी आणलेल्या विधेयकाच्या रुपात कोणतेही चुकीचे काम करण्यात आलेले नाही. याबाबत एलआयसी पॉलिसीधारक पोनम्मल यांनी याचिकेत म्हटले होते की, एलआयसीतील हिस्सा विक्री कर्यासाठी अधिनियमात बदल करताना सरकारने चुकीची पद्धत वापरली आहे. संविधनातील परिच्छेद ११० अंतर्गत अर्थ विधेयक आणून नियमात बदल करण्यात आले. मात्र, ही प्रक्रिया चुकीची आहे. खंडपीठाने याबाबतच्या निकालात म्हटले आहे की, अर्थ विधेयकाच्या स्वरुपात आणलेल्या या प्रक्रियेस लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे. त्यास आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
