हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल येत्या काही दिवसांत वाजणार आहे. या निवडणुकांमुळे उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गूड न्यूज मिळण्याचे संकेत आहेत. सरकारने त्यांची संपूर्ण थकबाकी येत्या काही दिवसांत देण्याची हमी दिली आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटीं रुपयांचे कर्ज वाटप कारखान्यांना करण्यात येणार आहे. पण, या कर्जाचा उपयोग केवळ शेतकऱ्यांची थकबाकी दूर करण्यासाठी होणार आहे. मुळात उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका कायमच निर्णायक राहिली आहे. त्यामुळ ऊस उत्पादकांना दुखावण्याचे धाडस सत्ताधारी भाजप करणार नाही, असे दिसत आहे. त्यामुळेच त्यांची थकबाकी दूर करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारनेही कंबर कसायला सुरुवात केली आहे. साखर कारखान्यांना पहिल्यापासूनच सूचना देऊन त्यांच्यावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशचा निवडणुकांच्या अनुषंगाने विचार केला तर, राज्यातील जवळपास ३० हून अधिक जागांवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. त्यातील दहा जागांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी निर्णायक उलथा-पालथ करू शकतात. त्यामुळे भाजपला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. राज्यात पूर्वांचल आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. राज्यात एकूण ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. ज्यांच्या कुटुंबाचे मतदान निर्णायक ठरू शकते. राज्यात सर्व राजकीय पक्षांचे नजर या कुटुंबांवर असते. गेल्या २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने येथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. साखर पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपने सर्वाधिक ५० टक्के मते मिळवली होती. पूर्वांचलमध्येही भाजपला जवळपास ४२ तर दोआबमध्ये ४६ टक्के मते मिळाली होती.
दरम्यान, मध्य उत्तर प्रदेशात ऊस शेती होणाऱ्या अवध प्रांतत भाजपला सर्वांत कमी केवळ ३९ टक्के मते मिळाली होती. यातून स्पष्ट होत आहे की, भाजप आता या मतदारांना कोणत्याही परिस्थिती दुखावण्याच्या मनस्थितीत नाही. यंदाच्या गाळप हंगामात उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. त्यांच्या नाराजीची गंभीर दखल घेऊन सरकारने त्यांची थकबाकी दूर करण्याची व्यवस्था केली आहे. मंत्रिमंडळ समितीने १० हजार ५४० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. देश पातळीवर ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांच्यापुढे गेली आहे. त्यात उत्तर प्रदेशचाच वाटा ७ हजार ८०० कोटी रुपयांच्यावर आहे. राज्यातील एकूण ऊस खरेदीच्या केवळ ५४ टक्केच बिले भागवण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी आतापर्यंत ७४ टक्के बिले भागवण्यात आली होती आणि थकबाकी ४ हजार ६०० कोटी रुपयांपर्यंत होती. आता यंदाच्या थकबाकीमध्ये गेल्या हंगामातील थकबाकी जोडली तर, एकूण थकबाकी १३ हजार कोटी रुपये होत आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
