पुणे : कोणत्याही चळवळीला सरकारचा आधार लागतो. गेल्या पंचवीस वर्षांत एक-दोन अपवाद वगळता साखर उद्योगाला भरीव मदत झालेली नाही. सहकारी कारखानदारी आणि साखर उद्योग सहा हजार कोटींचा कर देतो. ग्रामीण भागात साखर कारखानदारी शिवाय दुसरा उद्योग नाही. या उद्योगाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आधाराची आवश्यकता आहे,’अशी आपेक्षा महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली.
‘एस. एस. इंजिनीअर्स’ प्रस्तुत ‘शुगर कॉन्क्लेव्ह’ संपन्न झाला. यावेळी दांडेगावकर बोलत होते. यावेळी राज्यातील विविध सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, तज्ज्ञ आणि सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकार्‍यांसह सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
दांडेगावकर म्हणाले, उत्पादन खर्च 34 रुपये असताना साखर 31 रुपयांनी विकावी लागत आहे. काही अपप्रवृत्तींमुळे या उद्योगाकडे पूर्वग्रह दूषित पद्धतीने पाहिले जात आहे. साखर उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सध्या कारखानदार अडचणीत आहेत. देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन, जागतिक बाजारातील दराचे परिणाम आणि सरकारी धोरणांचा परिणाम या उद्योगांवर झाला आहे. साखर उद्योगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आता सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे. सरकार बँकांना आर्थिक मदत करते, तर शेतक र्‍यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून मदत करते. याच धर्तीवर साखर उद्योगांनाही सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, राज्यातील सहकारी साखर कारखाने बँकेच्या माल तारण योजनेच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने वर्षांनुवर्षे वित्तीय तणावात आणि व्याजाच्या बोजाखाली दबले आहेत. यावर स्वनिधी आणि निर्यात या उपाययोजना अमलात आणायला हव्यात, अन्यथा ही कारखानदारी वित्तीय चक्रव्यूहातून बाहेर पडू शकणार नाही.
दिलीप वळसे पाटील म्हणाले,की दोन वर्षे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर यंदाच्या वर्षी 70 ते 80 लाख टन साखरेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये ब्राझीलची साखर बाजारात येईपर्यंत आपल्या साखरेचे दर वाढत जातील. बदलत्या परिस्थितीमध्ये साखर कारखानदारांनी केवळ ‘साखर एके साखर’ करून चालणार नाही, तर इथेनॉल आणि वीजनिर्मिती या गोष्टींकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
