मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन चौकियों को समाप्त किया, सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन जांच चौकियों की व्यवस्था की जाएगी : सीएम मोहन यादव

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने आज से राज्य में अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन चौकियों को समाप्त कर दिया और कहा कि राज्य में नए सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन जांच चौकियां बनाई जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत राज्य में पहले चरण में 45 जांच चौकियां बनाई जाएंगी।नई जांच चौकियां तैयार होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत मोबाइल यूनिट बनाई जाएंगी और इन मोबाइल यूनिट में जिला परिवहन कार्यालय और प्रवर्तन अमले के साथ होमगार्ड शामिल होंगे।

सीएम मोहन यादव ने सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को नई व्यवस्था में परिवहन विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।एक जुलाई 2024 से संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण परिवहन चौकियों पर मौजूदा अनियमितताओं को खत्म करने और पारदर्शी ढांचा स्थापित करने के उपाय शुरू किए गए हैं।परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत मिलने पर राज्य सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों का निराकरण कर परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर एवं स्वच्छ तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि, अब नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में उड़नदस्ते काम करेंगे। बाहरी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री यादव ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कॉलेजों में शिविर लगाए। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाए।स्कूली बसों की भी जांच की जाए। ग्रामीण परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। इस बीच, अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों को समाप्त करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत एवं प्रसन्नता व्यक्त की।एआईएमटीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 1 जुलाई, 2024 से मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं। यह सड़क परिवहन संचालन को आसान बनाने और हमारे उद्योग के लिए देरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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