पुणे: महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी यंत्र मालक संघटनेचे सचिव अमोलराजे वसंतराव जाधव आणि शिष्टमंडळाने बुधवारी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या निवेदनात ऊस तोडणी दरात ५०% वाढ, कर्ज परतफेडीला तीन वर्षांची मुदतवाढ आदीसह विविध मागण्यांचा समावेश होता. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील १,३०० यंत्रमाग मालकांनी १० मार्चपासून पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात ऊस तोडणी यंत्रे/वाहतूक यंत्रांची संख्या वाढवण्याची गरजही या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, सध्या राज्यात १३०० मशीन्स चालू आहेत त्यापैकी सुमारे ९०० मशीन्सना २०१९ पासून कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही. डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक भारही वाढला आहे, असे असोसिएशनने म्हटले आहे, एक टन ऊस तोडण्यासाठी यंत्रांना ३ लिटर डिझेलची आवश्यकता असते, ज्याची किंमत २६० ते २८० रुपये आहे. चालकाचा पगार आणि देखभाल खर्चासह एकूण ऑपरेटिंग खर्च प्रति टन ४६० रुपये इतका आहे. तथापि, कारखाने प्रति टन फक्त ४५० ते ५०० रुपये देत आहेत, ज्यामुळे मशीन मालकांना बँक हप्ते भरणे कठीण होत आहे. शेतकरी, तोडणी करणारे आणि वाहतूकदारांवर लादलेल्या अन्याय्य १३.५% कचरा कपातीचा हवाला देत असोसिएशनने त्यांच्या मागण्या त्वरित सोडवण्याची विनंती केली आहे. यावेळी असोसिएशनचे सदस्य अभय कोल्हे, राजाभाऊ लोमटे, धनंजय काळे, गणेश यादव, नीलेश बगाटे, शरद चव्हाण, राहुल इथापे आणि रजत नलवडे उपस्थित होते.
