पुणे : राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्यातील २१ सहकारी साखर कारखान्यांना २,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारकडून थकहमी देण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रालय स्तरावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा निर्णय होणार असल्याचे समजते. शासनाच्या निर्णयाकडे ‘शुगर लॉबी’चे लक्ष लागून राहिले आहे.
एनसीडीसीकडून यापूर्वी सहा सहकारी साखर कारखान्यांना ५४९.४१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. एनसीडीसीच्या कर्जाचा व्याजदर ९.८१ टक्के आहे. साखर आयुक्तालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, एनसीडीसीच्या कर्जासाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात सुंदरराव सोळंखे सहकारी कारखाना, बीड, अंबाजोगाई सहकारी- बीड, वृद्धेश्वर सहकारी कारखाना, लोकनेते मारुतीराव घुले सहकारी कारखाना- नेवासा, अगस्ती सहकारी- अकोले, कर्मवीर कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी सहकारी- श्रीगोंदा, मुळा सहकारी- सोनई नेवासा, शिवाजीराव नागवडे सहकारी- श्रीगोंदा, शंकरराव कोल्हे सहकारी- कोपरगाव. तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी कोल्हापूर, सिद्धेश्वर सहकारी- सोलापूर, स्वामी समर्थ सहकारी- अक्कलकोट, विठ्ठलसाई सहकारी- मुरुम, संत दामाजी सहकारी कारखाना- मंगळवेढा. रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी- शिरूर, राजगड सहकारी कारखाना भोर. किसनवीर सहकारी- वाई, किसनवीर सहकारी खंडाळा तालुका, क्रांतिवीर नागनाथअण्णा सहकारी- वाळवा, विश्वासराव नाईक सहकारी- शिराळा आणि श्री रेणुकादेवी शरद सहकारी कारखान्याचा समावेश आहे.