पुणे : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंजुरी मिळालेल्या ऊसतोडणी यंत्रांचे (हार्वेस्टर) अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. याबाबत साखर आयुक्तालयाने आतापर्यंत तीन वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्याप तोडगा निघालेला नाही. जवळपास १९६ हार्वेस्टरचे ७० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान रखडले आहे. साखर आयुक्तालय व कृषी विभागाने संयुक्त नियोजन करीत १५ जानेवारी २०२४ रोजी ४५० यंत्रांच्या अनुदानासाठी सोडत काढली. नंतर पुन्हा दोन वेळा सोडत काढली. अर्जदारांनी १२६ यंत्रांची खरेदी केली. मात्र, यातील केवळ ५७ यंत्रांना अनुदान दिले गेले. पहिल्या टप्प्यातील ६९ यंत्रांचे अनुदान थकीत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ८०० यंत्रांसाठी सोडत काढली. त्यातील ३४१ अर्जदारांना पूर्वसंमतिपत्र दिले. त्यातील १२७ अर्जदारांनी प्रत्यक्षात यंत्रे खरेदी केली. मात्र, एकालाही अनुदान मिळालेले नाही.
अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ऊस तोडणी यंत्रासाठी कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान मिळते. या यंत्रांसाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात नोव्हेंबर-२०२३ मध्ये ९६ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले होते. सोडतीमधील लाभार्थ्याला पूर्वसंमतीपत्र मिळताच ९० दिवसांत यंत्र खरेदी करणे बंधनकारक असते. याबाबत एका कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी सांगितले की, ‘‘यंत्र खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करावी लागते. यंत्र खरेदीत बहुतेक शेतकरी कुटुंबातील मुले आहेत. बेरोजगारांनी कर्जे काढून यंत्रे खरेदी केली; तर दुसरीकडे शासनाने अनुदानाबाबत घोळ घातला. त्यामुळे सर्व बेरोजगार कर्जबाजारी झाले आणि आता नाहक व्याजाचा भुर्दंड सहन करीत आहेत. यांत्रिकीकरण करा, असे सरकार सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला अनुदानासाठी निधीची तरतूद केली जात नाही. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे साखर उद्योगातील यांत्रिकीकरणाला खीळ बसली आहे. तर साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार याचा आढावा घेत आहेत असे सांगण्यात आले.
