कोल्हापूर : राज्य शासनाने ऊस तोडणी यंत्रांसाठी नवीन धोरण राबवत असताना सहा वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या यंत्रांना अनुदान नाकारले आहे. त्यामुळे यात राज्यातील ७९३ यंत्रमालक कर्जबाजारी झाले आहेत. अनुदान व दरवाढीसाठी यंत्रमालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रांच्या खरेदीची योजना राबवली होती. त्याअंतर्गत एका यंत्राला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र पहिल्या टप्यातील ६८ पैकी केवळ ४५ यंत्रांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये अनुदान मिळाले होते. उर्वरित यंत्र मालक अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेचे अध्यक्ष उमेशचंद्र पाटील यांनी सांगितले की, अनुदान न दिल्यामुळे बहुसंख्य यंत्रमालक कर्जबाजारी झाले असून दोघाजणांनी आत्महत्याही केलेली आहे. राज्य शासनाने येत्या हंगामापूर्वी अनुदान देण्याबरोबरच तोडणीचा दर ६०० रुपये करावा. अन्यथा यंत्रांसह साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल. दरम्यान, राज्यातील अनेक कारखाने यंत्राद्वारे तोडणी केलेल्या उसाला ५०० रुपये दर देत आहेत. मात्र जिल्ह्यात चार कारखाने वगळता हा दर ४०० रुपये आहे. तर ऊस तोडणी मजुरांना ४३९ रुपये दर मिळतो. ही विषमता दूर करावी. यंत्राद्वारे तोडल्या जाणाऱ्या उसाला प्रतिटन ६०० रुपये दर द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
