मुंबई : महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा।
IANS में प्रकाशित खबर के मुताबिक, बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में किसान नेता रविकांत तुपकर और विभिन्न संगठनों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में किसानों को प्रभावित करने वाली निर्यात पर केंद्र की ‘स्विच ऑन और स्विच ऑफ’ नीति पर गंभीर चिंता जताई गई और कपास, सोयाबीन, प्याज और चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर चर्चा हुई।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, राज्य सरकार किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के प्रति सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है। राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर लंबित सब्सिडी और कृषि वस्तुओं के लिए गारंटीकृत मूल्य पर चर्चा करेगा। प्रतिनिधिमंडल केंद्र से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने का भी आग्रह करेगा। फील्ड वेल, ड्रिप सिंचाई और बागों के वितरण और सिंचाई सब्सिडी के लिए कार्यवाही प्रगति पर है। पवार ने कहा, कृषि के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी और सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों की संख्या बढ़ाने के लिए धन आवंटित किया गया है।
