पुणे: राज्य के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने किसानों को गन्ना खरीद के लिए सरकार द्वारा घोषित उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) का भुगतान करने में विफल 13 मिलों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। इस सीजन में पहली बार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मिलों के पास कुल 2,300 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना बकाया है। कार्रवाई होनेवाली 13 मिलों में से सात सोलापुर, दो उस्मानाबाद और सांगली और औरंगाबाद और बीड की एक -एक मिल शामिल है। इन 13 मिलों के पास कुल बकाया 556.75 करोड़ रुपये है। यह राशि मिलों से उनके चीनी स्टॉक को नीलाम करके वसूली जाएगी।
गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर मिलों को अपना बकाया चुकाना अनिवार्य है। मिलों की विफलता से आयुक्त को उनकी संपत्तियों को जब्त और नीलामी करके बकाया भुगतान करने की अनुमति है। पिछले सीजन में, समय पर भुगतान करने से मिलों को इस तरह की कार्रवाई से बचाया था, लेकिन इस सीजन में, सुस्त चीनी बिक्री ने मिलों के भुगतान पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनमें से कई मिलें चीनी की बिक्री को लेकर संकट में हैं।
