पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) न दिल्याबद्दल राज्य साखर आयुक्तालयाने १५ साखर कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला सादर केलेल्या द्वैमासिक अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उसाचे पैसे वेळेवर मिळावेत यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून आरआरसी हा एक कायदेशीर मार्ग वापरला जातो.
ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार, ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देण्यास कारखाने कायदेशीररित्या बांधील आहेत. तसे न झाल्यास साखरेच्या साठ्याचा लिलाव करून आणि मालमत्ता जप्त करून ही थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार आरआरसी जिल्हाधिकाऱ्यांना देते. चालू २०२४-२५ च्या गळीत हंगामात, महाराष्ट्रातील २०० साखर कारखान्यांनी सुमारे ८५ टन ऊस गाळप केले आहे. एकूण २२,७३२ कोटी रुपये देय एफआरपीपैकी (कापणी आणि वाहतूक खर्च वगळता), ७५२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अद्याप देणे बाकी आहे.
याबाबत साखर आयुक्त कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना, सांगितले की, १२५ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे तर २१ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिली आहे. ऊस बिले देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कार्यालयाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना या कारखान्यांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही विशेषतः कोल्हापूरमधील कारखाने, शेतकऱ्यांना साखरेच्या उताऱ्यानुसार निश्चित केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे देतात. सध्या फक्त एकाच कारखान्यात गाळप सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यंदा ऊस गाळप उशिरा सुरू झाले आणि कारखाना दररोज ६,००० टन दराने गाळप करत आहे. हा कारखाना पुणे जिल्ह्यात आहे आणि गाळप काही दिवसांत संपू शकते. त्यानंतर गाळप हंगाम अधिकृतपणे संपेल. चालू हंगामात ८५२ लाख टन ऊस गाळप करून ८०.८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत साखर उत्पादनात घट झाली आहे. त्यावेळी सुमारे १,१०० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. साखरेचा उतारा दरही २०२३-२४ मधील १०.२५ टक्क्यांवरून चालू हंगामात ९.४८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
