कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका आणि ऊस गाळप हंगाम एकाच वेळी सुरू झाल्याने, राज्यातील सुमारे १० लाख ऊसतोड कामगार या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहातील अशी शक्यता आहे. कारण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कामगारांना अनेक कारखान्यांनी कामासाठी बोलावले आहे. ज्या दिवशी मतदान होणार आहे, त्या दिवशी, २० नोव्हेंबर रोजी हे मजूर त्यांच्या गावी परतण्याची शक्यता कमी आहे. अनेक मजूर १,२०० किलोमीटरचा प्रवास करून शेजारच्या राज्यांमध्ये यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी गेले आहेत. यावर्षी गळीत हंगाम आणि निवडणुका यांच्या तारखा एकाच समान कालावधीत आल्या आहेत. परिणामी नंदुरबार, धुळे, बीड, परभणी आणि जळगाव यांसारख्या जिल्ह्यांतील १० लाखांहून अधिक कामगारांचे मतदान चुकू शकते. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मंत्री समितीने राज्यात १५ नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू होईल, असा निर्णय घेतला होता. सरकारने निवडणूक आयोगाकडे ऊस तोडणीचा कार्यक्रम १० दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.
‘टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, महाराष्ट्र शुगरकेन कटर्स अँड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या दिवशी कामगारांना त्यांच्या घरी पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी जवळच्या बूथवर मतदान करू द्या अशी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. मोठ्या संख्येने मतदार गावापासून दूर राहिल्यास बनावट मतदान वाढण्याची भीती याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली. रोजगार मिळवणे याला कामगारांचे मोठे प्राधान्य आहे. आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था या ऊस तोडणीच्या हंगामावर अवलंबून असते, असे एका ऊस तोडणी कामगाराने सांगितले.
साखर उद्योगाविषयी अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
