पुणे : आगामी गळीत हंगामात परराज्यांत ऊस गाळपासाठी पाठवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रोषानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. बुधवारी सहकार व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी अधिसूचना काढून याबाबतचा नाव आदेश जारी केला आहे.
‘पुढारी’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्य सरकारने आगामी गळीत हंगामात, ३० एप्रिल २०२४ अखेरपर्यंत ऊस परराज्यात पाठविण्यावर बंदी घातली होती. सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारवर दबाव निर्माण केला. त्याची गंभीर दखल घेत एका आठवड्याच्या आत निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारला रद्द करावा लागला आहे.
यंदा २०२३-२४ च्या हंगामात, साखर आयुक्तालयाने गाळपासाठी ९७० लाख मेट्रिक टन इतकाच ऊस उपलब्धतेचा अंदाज वर्तविला आहे. गेल्यावर्षी १ हजार ५३ लाख टन ऊस गाळप झाले होते. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने आंतरराज्य ऊस निर्यातीवर बंदीची मागणी साखर आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर सरकारने ऊस निर्यातबंदीचा आदेश जारी केला होता.
सरकारच्या या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी, रयत क्रांती पक्षाचे अध्यक्ष व माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. सदाभाऊ खोत यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेऊन ऊस निर्यातबंदी आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. याबाबत दोन दिवसांत आदेश रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन पाटील यांनी दिले. त्यानुसार बुधवारी सहकार विभागाने निर्यातीबंदीची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
