मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक अन्य राज्यों के भीतर मोलासिस की बिक्री और परिवहन और साथ ही साथ विदेश में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस सप्ताह पुणे में सहकारिता मंत्री जयंत पाटिल ने इस आशय की मांग रखी थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम को एक गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन जारी किया कि केंद्र सरकार के निर्णय पर, राज्य सरकार ने गृह विभाग के पत्र के अनुसार आवंटन को रद्द कर दिया है। इसलिए, राज्य में चीनी मिलों में उत्पादित मोलासिस के उपोत्पाद किसी अन्य लाइसेंस धारक को बेचे जा सकते हैं।
राज्य में उपलब्ध गन्ने की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हर साल गन्ना उत्पादन का अनुमान तैयार किया जाता है और राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, अवशेषों को अन्य क्षेत्रों में परिवहन या निर्यात के लिए सरकार की मंजूरी के साथ अनुमति दी जाती है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन के अनुमान और मराठवाड़ा में सूखे को देखते हुए, इस साल गन्ने का उत्पादन कम होने की संभावना है। नतीजतन मोलासिस का उतप्दान भी कम होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, अन्य राज्यों में मोलासिस के परिवहन और अन्य देशों को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव 30 सितंबर 2020 तक लिया गया है।
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