मुंबई : राज्य सरकारने २०२० मध्ये राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या किंवा अवसायनात आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसह त्यांची अन्य युनिट भाडेतत्त्वावर किंवा सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या बैठकीत साखर कारखाने चालविण्यास देण्याबाबत निकष निश्चित करण्यात आले होते. आता या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव हे सदस्य म्हणून तर साखर आयुक्तांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती होती. मात्र पवार यांच्यावर कारखाने विक्री आणि भाडेतत्त्वावर देण्यावरून गंभीर आरोप करण्यात आले होते. राज्यात सत्तांतरानंतर ही समिती अस्तित्वात नव्हती. तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याऐवजी अजित पवार यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तर सत्तांतरानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सहकार विभागाची धुरा देण्यात आली होती. आता राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर आजारी व अवसायनात असलेले सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे धुरा सोपविण्यात आली आहे.
