मुंबई: पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के घरेलू बाजारों पर फिर से पकड बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार चीनी मिलों को 187 करोड़ रुपये की परिवहन सब्सिडी देने के एक प्रस्ताव विचार विमर्श कर रही है। यह सब्सिडी योजना रेलवे द्वारा चीनी परिवहन पर लागू होगी और जो चीनी मिलों से 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
इकनोमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा, “महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने उत्तर पूर्वी, पूर्वी और उत्तरी राज्यों के अपने पारंपरिक बाजारों को उत्तर प्रदेश के मिलों को खो दिया है, जिसके कारन महाराष्ट्र की चीनी मिलें उन्हें आवंटित कोटा के अनुसार घरेलू बाजारों में चीनी बेचने में असमर्थ हैं। महाराष्ट्र की मिलों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी परिवहन सब्सिडी देने की योजना प्रस्तावित है, जो रेलवे द्वारा चीनी परिवहन पर लागू होगी। इस प्रस्तावित योजना के लिए कुल लागत 187 करोड़ रुपये है।”
