पुणे : चीनी मंडी
बँकांकडे तारण असणारी साखर निर्यातीसाठी खुली करण्यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. साखरेची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत आणि साखरेचा उत्पादन खर्च यांत मोठी तफावत असल्याने निर्यातीचा व्यवहार शॉर्ट मार्जिनचा ठरत आहे. त्यामुळे बँकांनी त्यांच्याकडील तारण साखर निर्यातीसाठी खुली करण्यास नकार दिल्याने राज्यातील कारखान्यांमध्ये साखर पडून आहे. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
मुळात शॉर्ट मार्जिनमुळे सार्वजनिक बँका, राज्य सहकारी बँक किंवा इतर जिल्हा बँकांनी तारण साखरेची ठरविलेली किंमत आणि बाजारातील दर यांत प्रति किलो ११ रुपयांचा फरक असल्याचे म्हटले आहे. ही तफावर मिळणाऱ्या अनुदाना एवढीच आहे. त्यामुळे तारण साखर निर्यातीसाठी खुली करून, निर्यातीला चालना द्यावी. तसेच, हंगामाच्या शेवटी सरकारकडून अनुदानाची रक्कम जमा करून घ्यावी, अशी साखर कारखान्यांची मागणी आहे.
तारण साखरेवरून गेल्या आठवड्यापर्यंत साखर कारखाने आणि बँका यांच्यात संघर्ष सुरू होता. पण, गेल्या आठवड्यात राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून निर्यातीसाठी तारण साखर खुली होणार आहे आणि कारखान्यांना निर्यात अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बँका आणि इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी तारण साखरेविषयीची आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला रिझर्व्ह बँकेला निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य सहकारी बँकेप्रमाणे सार्वजनिक बँकांना, धोरण राबविण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. तसेच आम्ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही निर्यातीसाठी साखर खुली करण्याचे आव्हान केले आहे.’
राज्य सहकारी बँकेने एक वर्षाच्या मुदतीवर कारखान्यांना १४ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे प्रति किलो ११ रुपयांची तफावत भरून निघणार असून, साखर निर्यातीचा मार्ग खुला होणार आहे. जर, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी राज्य बँकांचे धोरण स्वीकारले तर, राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांचा निर्यातीचा तिढा सुटणार आहे. त्यामुळे आणखी ९ लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बँकांकडे तारण असलेल्या राज्यातील ८४ साखर कारखान्यांचा निर्यातीचा तिढा मात्र सुटण्याची चिन्हे धूसर दिसत आहेत. याबाबत खटाळ म्हणाले, ‘अल्पमुदतीच्या कर्जामुळे साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे. पण, सध्याच्या स्थितीत साखर कारखान्यांकडे दुसरा पर्यायदेखील दिसत नाही.’
बँकांकडून अर्थपुरवठा होत नसल्याने महाराष्ट्रातील साखर निर्यातीवर कायम दबाव असतो. साखर कारखान्यांमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील कारखान्यांना १५ लाख टन साखर निर्यात कोटा जाहीर झाला असताना आतापर्यंत कारखान्यांना केवळ १ लाख ८४ हजार टन प्रत्यक्ष साखर निर्यात करत आली आहे. या संदर्भात सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकार, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींशी महत्त्वाची बैठक बोलावून चर्चा केली आहे.
सार्वजनिक बँकांचा विचार केला तर, साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील साखर उद्योगाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यामध्ये सार्वजनिक बँकांकडून होणारा पुरवठा नगण्य आहे. जर, सार्वजनिक बँकांना साखर निर्यातीसाठी खुली केली तर, महाराष्ट्रातून साखर निर्यातीला चालना मिळेल, असे मत ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे प्रफुल्ल विठलानी यांनी स्पष्ट केले.
ब्राझीलमधील दुष्काळासारख्या स्थितीमुळे जागतिक बाजारात भारतातील साखर कारखाने अचानक चर्चेत आले आहेत. त्यामुळेच सरकारने यंदा साखर कारखान्यांना मिळून ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले आहे
