मुंबई: बिजनेस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सहकारी क्षेत्र की कई चीनी मिलें अब किसानों को 2023-24 सीज़न के लिए सरकार द्वारा निर्धारित FRP (गन्ना मूल्य) से 20-30 रुपये अधिक गन्ना मूल्य देने पर विचार कर रही है। यह उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो इन सहकारी चीनी मिलों के सदस्य है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें बड़ी संख्या में स्थित है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ना किसानों को देय FRP से अधिक पर कर में छूट देने का फैसले किया, और इस फैसले से महाराष्ट्र को हजारों करोड़ रुपये का फायदा होने का दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में बड़े सुधार किए है। इन सुधारों से महाराष्ट्र को बहुत फायदा हुआ है।
