पुणे : कर्नाटक सरकारने यंदा ऊस आणि साखर उत्पादनातील घट टाळण्यासाठी एक नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील अशीच स्थिती असल्याने राज्य सरकारने १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करावा अशी मागणी साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी केली आहे.
‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, यंदा राज्यात गेल्या हंगामापेक्षा उसाची उपलब्धता १५ ते २० टक्क्यांनी कमी आहे. राज्यात गेल्या हंगामात २०५४ लाख ७५ हजार टन ऊस उपलब्ध होता. नव्या हंगामासाठी ९०० ते १४० लाख टनादरम्यान ऊस उपलब्ध आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे हंगाम ९० ते १०० दिवसच साखर कारखानदारांचा अंदाज आहे. हंगाम किमान चार महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त चालला तर ते कारखान्यांनाही फायदेशीर असते.
महाराष्ट्रात दरवर्षी गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरच्या आसपास सुरू होतो. मात्र, यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. गतहंगामापेक्षा उसाची उपलब्धता १५ ते २० टक्क्यांनी कमी आहे. पाऊस कमी असल्याने उसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही, ऊस चांगला वाढला तरच वजन आणि उतारा चांगला मिळतो. आगामी काळात, १५ सप्टेंबरच्या दरम्यान, ऊस दरासंदर्भातील मंत्री समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये गळीत हंगामाविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू केल्यास अपरिपक्व ऊसही कारखान्यांत येईल. परिणामी शेतकऱ्यांचे, उतारा कमी आल्याने कारखान्यांचेही नुकसान होईल. १५ नोव्हेंबरला हंगाम सुरू झाल्यास ऊसतोड मजुरांची टंचाईही जाणवणार नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
