मुंबई : ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकिंग सिस्टीम, रेशनची पोर्टिबिलिटी यांसारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साह्याने योजना राबविण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. याचवेळी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करून विकास व साह्य समिती स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
विधान भवनात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठित समिती अहवालाच्या कार्यवाहीबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, की आरोग्य विभागाने ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड द्यावे. ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करावी. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून महिलांची वैद्यकीय तपासणी, तज्ज्ञांनी केलेल्या एसओपीचा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. बैठकीत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, जिल्हाधिकारी धाराशिव कीर्तिकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक आदी सहभागी झाले होते.
