पुणे:राज्यात ऊस कापणी यंत्र मदत योजनेतील अनुदान वितरणाला सुरुवात झाली आहे.पहिल्या टप्प्यात पाच अर्जदारांना दीड कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान मिळाले आहे.राज्य शासनाने हार्वेस्टर किमतीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ३५ लाखांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. आतापर्यंत एकाही हार्वेस्टर चालकाच्या पदरात अनुदान पडले नव्हते. मात्र, आता अनुदान वाटप प्रत्यक्ष चालू झाले आहे. पाच जणांना पहिल्या टप्प्यात अनुदान देण्यात आले आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात हिराबाई सुळ (माळेवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा), इवले ओव्हरसिज(वरखेड, ता. नेवासा, जि.नगर), प्रमोद गोंडाळ(चास, ता.जि. नगर), सचिन शिरसाठ (ब्राह्मणी, ता.राहुरी, जि.नगर) व तलमिस शेख(शेवगाव, ता.शेवगाव, जि.नगर) अशा पाच अर्जदारांच्या बॅंक खात्यात प्रत्येकी ३४ लाखांच्या आसपास अनुदान रक्कम जमा करण्यात आले आहे.ऊस तोडणी यंत्र अनुदानासाठी चौथी सोडत या महिन्यात काढली जाण्याची शक्यता आहे.अनेक लाभार्थ्यांनी पूर्वसंमतीनंतर यंत्र खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे अनुदान वाटपाला येत्या हंगामात वेग येईल. मध्यंतरीच्या काळात या योजनेतून सादर झालेल्या अर्ज मंजुरीत अडथळे आले होते. राज्य सरकारने पूर्वसंमती देऊनसुद्धा अनुदान वाटपाला वेग आला नाही. कारण बॅंकांकडून हार्वेस्टर कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव लवकर मंजूर केले जात नव्हते. साखर आयुक्तांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर योजना मार्गी लागली आहे.
ऊस तोडणी यंत्रामुळे काय होणार ?
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील साखर उद्योगाला ऊस तोडणी मजुरांची कमतरता भासू लागली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गाळप हंगाम लांबत आहे.शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील ऊस कारखान्यात नेईपर्यंत असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.अनेकदा शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा गैरफायदा घेऊन ‘ख़ुशी’च्या नावाखाली एकरी 3 ते 4 हजार रुपये तोडणीसाठी उकळले जातात.यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादन शेतकरीही मेटाकुटीला आला आहे.आता ऊस तोडणी यंत्रामुळे मजूर टंचाईचा प्रश्न काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
यांत्रिकी ऊस तोडणी काळाची गरज : समरजीतसिंह घाटगे
याबाबत ‘चीनी मंडी’शी बोलताना कोल्हापुरातील शाहू समूहाचे प्रमुख समरजितसिंह घाटगे म्हणाले की, साखर उद्योगातही काळाप्रमाणे बदल होणे खूप गरजेचे आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना उसतोड मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्याचा परिणाम गाळप हंगामावर होतो. पण गेल्या काही वर्षात उसाची यांत्रिकी पद्धतीने तोड होऊ लागल्याने मजूर टंचाईवर मात करण्यात साखर उद्योगाला काही प्रमाणात यश आले आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यांच्या शेतातील ऊस तोडण्यासाठी छोट्या आकाराच्या तोडणी यंत्राची आवश्यकता आहे. तशा पद्धतीची यंत्रे विकसित झाल्यानंतर साखर कारखानदारांबरोबरच शेतकऱ्यांना आणखी फायदा होईल.
